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7 वां वेतन आयोग लागू करना विषय: छोटे परिवार के मानदंडों को अपनाने के लिए परिवार नियोजन भत्ता की छूट - 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश अधोहस्ताक्षरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ता (FPA) की मौजूदा दरों के बारे में मंत्रालय के No.7 / 20/2008-E-IIIA दिनांक 24-9-2008 का उल्लेख करने और यह कहने के लिए निर्देशित किया जाता है कि जैसा कि प्रदान किया गया है इस मंत्रालय के संकल्प संख्या १/२ / २०१६-आईसी दिनांक २५ जुलाई, २०१६ के पैरा's, Pay वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भत्ते (महंगाई भत्ता को छोड़कर) के संबंध में मामला वित्त की अध्यक्षता में एक समिति को भेजा गया था। सचिव और उसके अंतिम निर्णय तक, सभी भत्ते को मौजूदा वेतन संरचना (6 वें वेतन आयोग पर आधारित वेतन संरचना) में मौजूदा दरों पर भुगतान करने की आवश्यकता थी जैसे कि वेतन को संशोधित नहीं किया गया है 1 जनवरी, 2016. तदनुसार, एफपीए को भी उल्लिखित ओएम दिनांक 24.9.2008 में निर्दिष्ट मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाना था। 2. 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर और वित्त सचिव की

7th Pay Commission Allowances implementation – Family Planning Allowance abolished – Finance Ministry Office Memorandum states that decision of abolition of Family Planning Allowance has been taken as per recommendations of 7th CPC Subject: Discontinuance of Family Planning Allowance for adoption of small family norms – recommendation of the 7th Central pay Commission The undersigned is directed to refer to this Ministry’s No.7/20/2008-E-IIIA dated 24-9-2008 regarding the existing rates of Family Planning Allowance (FPA) admissible to Central Government employees and to say that as provided for in para 7 of this Ministry’s Resolution No.1-2/2016-IC dated 25th July, 2016, the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th Central Pay Commission was referred to a Committee under the Chairmanship of Finance Secretary and until a final decision thereon, all allowances were required to be paid at the existing rates in the existing pa